सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, LTC को करा सकते हैं कैश
कोरोना के चलते जो लोग इस एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा.
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है. (Image- PIB)
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है. (Image- PIB)
मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत लेकर आई है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) का ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों को और राहत देते हुए सरकार ने इस स्कीम की घोषणा की गई है. इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में मिलने वाली नकद रकम का बाजार में सर्कुलेशन होगा और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई योजना का ऐलान किया. सबसे पहले उन्होंने यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया. वित्त मंत्री नेबताया कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा. जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च करेगा. इस खर्च का लाभ समाज के अन्य तमाम वर्ग और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों की 4 वर्ष की अवधि में यात्रा भत्ता मिलता है. इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है. इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है.
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इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है. इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन अवकाश नकदीकरण भी दिया जाता है.
Indications are that savings of govt. and organized sector employees have increased, we want to incentivize such people to boost demand for the benefit of the less fortunate: Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/zsflqNVUpB
— PIB India (@PIB_India) October 12, 2020
कोरोना के चलते जो लोग इस एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा.
स्कीम का फायदा कैसे उठाएं
- एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया जा रहा है.
- कर्मचारी की पात्रता के मुताबिक यात्रा भाडे़ का भुगतान किया जाएगा.
- भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा.
- इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को भाड़े का तीन गुना खर्च करना होगा.
- लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा.
- 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना होगा.
- कर्मचारियों को एक खास मद में पैसा खर्च करना होगा.
- जिन सेवा वस्तु पर पर 12 परसेंट या उससे अधिक जीएसटी लगता हो, वहीं पैसा खर्च करना होगा.
- केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगा.
- सेवा या वस्तुओं का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा.
- यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय जीएसटी की रसीद प्रस्तुत करनी होगी.
28,000 करोड़ रुपये की उपभोक्ता मांग
अगर केंद्र के सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाते हैं तो कुल मिलाकर 5675 करोड़ रुपये का असर देखने को मिलेगा. अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारी और पीएसयू के कर्मचारी भी इस योजना का फायदा लेते हैं तो 1900 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा.
इस योजना में केंद्र, सरकारी बैंक और पीएसयू कर्मचारियों के माध्यम से करीब 19000 करोड़ रुपये भारत की अर्थव्यवस्था में आएंगे.
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केंद्र की तर्ज पर अगर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का यह राहत और टैक्स में रियायतें देती हैं तो करीब 9000 करोड़ रुपये अर्थव्यवस्था में आएंगे. इस प्रकार कुल मिलाकर 28,000 करोड़ रुपये की अलग से उपभोक्ता मांग पैदा होगी.
02:02 PM IST